ਦਾਦੂਪੁਰ-ਨਲਵੀ ਕੈਨਾਲ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਯਮੁਨਾਨਗਰ, 30 ਦਸੰਬਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਦੂਪੁਰ-ਨਲਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 101-ਏ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 223 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਾਦੂਪੁਰ-ਨਲਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਦੂਪੁਰ-ਨਲਵੀ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 101-ਏ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ 223 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਦੂਪੁਰ-ਨਲਵੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ 2004-2005 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ 2008-2009 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2017 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 1026 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਭਾਅ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2005 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ।