ਅਨਾੜੀਆਂ ਹੱਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ

ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਗੋਵਾਲ
ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ, 22 ਅਕਤੂਬਰ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਦੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅਨਾੜੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੱਕੋਂ ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ/ ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ (ਡਾ. ਹਮਾਂਸ਼ੂ ਸੂਦ/ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ):

ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਸਲ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਖਰੀਦ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੰਦਕ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਸੰਧਵਾਂ

ਸਮਰਾਲਾ (ਡੀਪੀਐੱਸ ਬੱਤਰਾ):

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁੰਦਕ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਿਓ, ਸੋਨੂੰ ਕੁੰਦਰਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ ਬੈਨੀਪਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੇਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਮਾਛੀਵਾੜਾ (ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਕਰ):

ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ):

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦਿੰਦਿਆ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।