ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕਦੇ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਰੀਦਾਰ ਲੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਮੁੜ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਪੀਐਲ 480 ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਭੇਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੁਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਡਾ. ਫ਼ਰੈਂਕ ਪਾਰਕਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਦੋਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਕਰ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਰਕ ਹਾਊਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜੂਨ 1964 ਚਿਦੰਬਰਮ ਸੁਵਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਹ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਟੀਟੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿੱਥੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੀਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਥਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਦਵੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਕਸਿਕੋ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬੌਰਲਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਬੀਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਿੱਥੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੈ-ਚਾਲਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਮਸਨੂਈ ਸਿਆਣਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਪਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਪਗ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤਾਕਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 22 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਮਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਹਰ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਿਣਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਨ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਕਪਾਹ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਲ ਮਿਥਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 6500 ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ 74,000 ਟਨ ਤੇਲ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-87328