ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਟਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ

ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉੱਪਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ। ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਘੱਟ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਈ। ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਕਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ਼ਸਲ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਆਈ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਰਿਕਵਰੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਗੜਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ।
ਨਮੀ: ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਝਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਣਛਾਣਿਆ ਝੋਨਾ ਢੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਮੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਲ੍ਹ ਛੱਡੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਢੇਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਸਲ੍ਹਾਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਛਿਲਕਾ ਸਲ੍ਹਾਬਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਮੀ ਕਿਵੇਂ ਘਟੇਗੀ? ਹੁਣ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੁੱਕਾ ਝੋਨਾ ਵੱਢਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਛਾਣਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਤੋਲਿਆ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗਿੱਲਾ-ਸੁੱਕਾ, ਕਾਲਾ, ਗੋਰਾ ਸਭ ਤੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਨ ਘੱਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਲੁਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਲ ਵਾਲੇ ਭਾਅ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ 10 ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫੂਕ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ’ਤੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਿਲ ਧੱਕ-ਧੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। 11-12 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਆਜ ਪੈ ਕੇ 15-16 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੜਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ, 2-5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ।
ਡੀਏਪੀ: ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਨੈਨੋ ਡੀਏਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕਣ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨੈਨੋ ਖਾਦਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਏਯੂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਇਫਕੋ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ। ਨੈਨੋ ਖਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ’ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ: ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 20 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ 26 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਹੀ ਮਾੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਚੌਲ’। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾੜੇ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।
ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਸਟਾਕ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਐੱਫਸੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚੌਲ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਧ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਦੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਜੇ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਫੌਲਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਰਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਾ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਟੇ ਵਾਂਗੂ ਗੁੰਨ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਚੌਲ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ 99 ਕਿਲੋ ਸਾਦੇ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਮੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੌਲਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਬੀ12 ਦੀ ਵੀ ਮੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੌਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2022-23 ਦੇ ਵੀ ਚੌਲ ਪਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਲ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 96537-90000