ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਔਖੇ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ, 28 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਦਾਅਵੇ ਠੁੱਸ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਝੋਨਾ ਵੇਚੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ‘ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਤੁਲਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜਿਣਸ ਲੈਕੇ ਵੀ ਖੁਦ ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਿਵਾਏ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਰ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜਤੀਆ ਵਰਗ ਤੱਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਝੋਨਾ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਟ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ: ਡੀਸੀ

ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ 855 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 855 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ 79 ਹਜਾਰ 340 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ।