ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ/ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਸੰਗਰੂਰ/ਖਨੌਰੀ, 14 ਜੁਲਾਈ
ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸੱਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 240 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਵਦੀਪ ਜਲਵੇੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 17 ਅਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ 16, 17 ਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਮਾਨਸਾ (ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 16, 17 ਅਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।