Farmer Protest: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜਨਵਰੀਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 48 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਣੇ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 76ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪਟਿਆਲਾ/ਪਾਤੜਾਂ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ/ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ): ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਣੇ ਦਰਜਨ ਭਰ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ 48 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 31 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।