Farmer Protest: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 28 ਮਾਰਚ
Farmer Protest: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ‘ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (SKM) ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਪਰ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ,‌ ਮਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਰਜੇ ਕਿਸਾਨ

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ: ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਜਬਰ’ ਖਿਲਾਫ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।

ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਝੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ
ਸਿਰਸਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਦਮਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਕੌੜਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਝਿੜੀ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਬਵਾਲੀ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਗੁਰਾਂਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੱਧੂ, ਬਲਰਾਜ ਬਾਣੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰੂਪਾਵਾਸ, ਭਗਵਾਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਹਿਰਵਾਨ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ, ਸੁੰਦਰਪਾਲ ਹੈਬੂਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।