ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ

ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਸਾਲ 1950 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਪਨਾਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲੋੜਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 82 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 68 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਪਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਐਕਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਵਸੋਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਲਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਦੀ ਵਸੋਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ।

ਵਸੋਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਪਰ ਵਸੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1950 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਖੇਤੀ ਜੋਤ ਦਾ ਔਸਤ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ 1950 ਵਿਚ 3.5 ਏਕੜ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਇੰਨਾ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਸੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਛੜ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਪੱਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 4 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਪਜ ਇਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ‘ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ’ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਗੈਰ-ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵਧਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਇਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਧ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਸਗੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਸਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

2017 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ, ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸੁਸਤੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਜਪਾਨ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਪਾਨ ਦੀ ਔਸਤ ਜੋਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਜੋਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਜਪਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਦਿਨ ਵਿਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 300 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 68 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਦੂਰ ਪਰਦੇਸਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।