‘ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੀ ਗਰਜ਼

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਕਤ ‘ਸਭ ਅੱਛਾ’ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਹਵਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਰਾਮ ਭਗਤ’ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਹੰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ’ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ’ ਨੇ ਮਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਅਤਿ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ‘ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ’ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ‘ਸੁਪਰਮੈਨ’ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਰੱਬ’ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰੇਗਾ।
ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਖ਼ਾਤਿਰ ਹੁਣ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਘ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਫਿ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।