ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਵੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਐਤਕੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਪੈਮਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੜੀ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?’ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ‘ਨਿਰੰਤਰਤਾ’ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਟਿਕਟ’ ਦਾ ਨੇਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਸੌਖ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਤਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ 99 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗੌਣ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਧਨ ਤੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਭਾਵ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੈ।