ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਮਿਆਰ

ਗੁਰਮਨ

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ’ ਨਾ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਖੋਜ ਤਕਰੀਬਨ 87 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 56 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਖਰਤਾ ਦਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਖੜੋਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੁਨਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਆਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ’ ਵੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਏਐੱਸਈਆਰ 2022 ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ 616 ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 19060 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਖੋਜ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ; 5ਵੀਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 20.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਰਫ 38.1 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
2022 ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 26.6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ 2018 ਵਿਚ 44.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ 12.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਸੰਖਿਆ 16.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 44.2 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 26.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲ ਵਿਚ 2018 ਵਿਚ 43.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022 ਵਿਚ 31.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਉੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਅਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਜੀ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ। ਕੌਮੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਘੋਟਾ ਲਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਯਾਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇੱਕਸਾਰ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਘੋਟਾ ਲਾਊ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਊਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਨਾਫਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 83760-91202