ਜਾਅਲੀ ਐੱਨਓਸੀ ਮਾਮਲਾ: ਐੱਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ
ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਅਲੀ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਐੱਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਅਲੀ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਬਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਐੱਨਓਸੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਪਰੰਤ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਅਲੀ ਐੱਨਓਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਅਲੀ ਐੱਨਓਸੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ 300-300 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਐੱਨਓਸੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਿਰਫ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਣ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐੱਨਓਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਗਰੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।