ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਯੂਨਿਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ) ਅਧੀਨ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ-2021 ਤਹਿਤ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਯੂਨਿਟ (ਐੱਫਸੀਯੂ) ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫਸੀਯੂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਦੇ ਮੂਲ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ, 2023 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਬਿੇੜੇ ਤੱਕ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ‘ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਾਰਾ 3(1)(ਬੀ)(5) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।’
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਫਸੀਯੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਜਾਂ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਮਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀ ਖੰਬਾਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੰਬਾਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਦ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ‘ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਖੰਬਾਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਆਈਬੀ ਅਧੀਨ ਫੈਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲਾ 15 ਅਪਰੈਲ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਸੀਯੂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਫਸੀਯੂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ