ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 6 ਜੂਨ
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤਿੰਨ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਜੂਨ, 1993 ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜੰਡਾਲਾ ਰੋਡ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਮਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬੌਬੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਬੌਬੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 26 ਜੁਲਾਈ, 1993 ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਆਈਜੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਚਓ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 31 ਗਵਾਹਾਂ ’ਚੋਂ 15 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਟਰਾਈਲ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਸਕਾਰ

ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਸਸਕਾਰ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਸਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 302, 364, 201, 218, 34 ਅਤੇ 120ਬੀ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।