ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਘੁਟਾਲਾ ਬੇਪਰਦ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 303 ਫ਼ਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 4044 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 68 ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ 533 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ।
ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫ਼ਰਮ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ, ਉਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਫ਼ਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਰਮ ਨੇ 424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫਰਮ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 303 ਫ਼ਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 4044 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਵਿਕਰੀ-ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਫ਼ਰਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, 86 ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਤੇ 206 ਫ਼ਰਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ 217 ਫ਼ਰਮਾਂ ਕੋਲ 89.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਈਟੀਸੀ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 707 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਆਈਟੀਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 11 ਫ਼ਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 206 ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 68 ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 533 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਆਈਟੀਸੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕਰ) ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕਰ) ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।