ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰ: ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋੋਸਾ

ਓਟਵਾ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੂਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜੋ ਖੁ਼ਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ’ (ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ਰ ਲੈਟਰਜ਼) ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਪੀਆਰ) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ।

ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ”ਜਲਾਵਤਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ।” ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੂਲ ਦੇ ਐੱਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾੲੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ।” ‘ਦਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐੱਸਏ) ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੀਏ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਪੀਆਰ) ਲਈ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਮਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਜੈਨੀ ਕਵਾਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।”

ਉਧਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਭੁਗਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।” -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ/ਪੀਟੀਆਈ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਐੱਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

– ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ