ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਂ ਬਾਰੇ 1950ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਬ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਨ 2022 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਯਾਦਦਹਾਨੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਮੌਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁਦਾਖ਼ਲਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾਲ ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਤੋਲ ਕਿੰਝ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਦੀ ਖ਼ੂਨੀ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਵਾਂ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਾਏਗਾ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ’ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਕਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅੰਬ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮਿਆਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਘੋਖਣਾ, ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਹਾਰ ਆਪ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।