ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਿਸਤ-ਟਾਂਕ ਯੋਜਨਾ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਨਵੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤ-ਟਾਂਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਏਕਿਊਆਈ) 437 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਇਹ 419 ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਾਰ ਵਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਔਸਤ ਏਕਿਊਆਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 401, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 397, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 358, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 218, ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 220 ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 279 ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਏਕਿਊਆਈ 374, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 404, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ 313, ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ 366 ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਏਕਿਊਆਈ 415 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਏਕਿਊਆਈ 450 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸਤ-ਟਾਂਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 38 ਫੀਸਦ ਸੀ, ਜੋ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੇ 25 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਨਗਰ ’ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਬੈਠਣ ਦਾ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ/ਏਜੰਸੀ): ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 14 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀਆਰਏਪੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਏ ਨੇ ਜੀਆਰਏਪੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਾਏ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ’ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਗਰੈਪ) ਤਹਿਤ ਬੀਐੱਸ-4 ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਜੀਆਰਏਪੀ) ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ (ਪੜਾਅ-4) ਤਹਿਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ’ (450 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਏਕਿਊਆਈ) ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਐਸ3 ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬੀਐਸ 4 ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।