ਈਥਾਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਚੌਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਛੋਟ

ਰੁਚਿਕਾ ਐੱਮ ਖੰਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਗਸਤ
ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਈਥਾਨੋਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਲ ਸਕੀਮ (ਓਐੱਮਐਸਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਈਥਾਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ 23 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟਾ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੌਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲਗਪਗ 540 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ 2023-24 ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਚੌਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕੁੱਲ 125 ਲੱਖ ਟਨ ਵਿੱਚੋਂ 124 ਲੱਖ ਟਨ ਥਾਂ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 2023-24 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਲੈਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ (2024-25) ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੂੰ 122 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਹੋਰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।