ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ’ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗਸਤ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ), ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿੰਚਿੰਗ (ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ) ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਸਣੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ 2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਿਆ (ਸਬੂਤ) ਬਿੱਲ, 2023 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫਆਈਆਰ’ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਕਿਤਿਉਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ (ਸਮਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ) ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਕੇਸ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 90 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 180 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀੜਤ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਆਹ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਈ-ਮੇਲ, ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ, ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਹਾਂ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2019 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ’ਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੁਝ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ’ਚ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ