ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

* ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ 2 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਾਰਚ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 2 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਬਿੇੜਾ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 2 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।’ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ‘ਵੱਡੀ’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਪਰ ਆਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ’ਚ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।’ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?’ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ’ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਲਕੇ ਈਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ