ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਆਮਦਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ

08:26 AM Nov 13, 2024 IST

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘਟਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 723 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 671 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 497 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੋਈ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 806 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ 724 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 863 ਕਰੋੜ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 96 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੁੱਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਲਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਿਆ ਅਸਰ

ਯੂਟੀ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Advertisement
Advertisement