ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਲਗਾਏ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ 8 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਰਚਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 8 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।