ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ

* ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬਣੇ ਸਾਇਲੋਜ਼
* ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਇਲੋਜ਼ (ਗੁਦਾਮਾਂ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ (ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੀਲ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਇਲੋਜ਼ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 11 ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨਿਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਨੁੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 11 ਨਵੰਬਰ, 2013 ਤੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਗਰਾਉਂ, ਮੋਗਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ, ਮੂਲੇ ਚੱਕ ਅਤੇ ਡਗਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਪਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਤੱਕ ਛੇ ਸਟੀਲ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਸੁਨਾਮ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਛੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਪਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਟੀਲ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛੀਨਾ, ਛਾਜਲੀ, ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਅਤੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 6.25 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 4.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਾਲ 2000 ’ਚ ਬਣੀ ਕੌਮੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਐੱਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਂਟ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਸਾਲ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 13 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਟੀਲ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਇਲੋ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬਾ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਗਲਬਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਲਾਨਾ 792 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਵਰਿੰਗ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਾਇਆ 96 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 422 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਭਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ: ਖੁੱਡੀਆਂ

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਵਿਚ ਫਸਲ ਮਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕੇਗੀ।