ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 1982 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋਣਾ ਸੁਭਵਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਫਤਿਹਪੁਰਗੜ੍ਹੀ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਗੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਕਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱੱਦ ਕਰਕੇ ‘ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ’ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 4500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇਸੀਬੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਵਿਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਸਐੱਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਹਰਪਾਲਪੁਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਮੇਰ ਲਾਛੜੂ ਤੇ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰੰਚਾਰਜ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝੇ ਹੰਭਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ: ਜਾਖੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਨਿੋਦ ਘਈ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ।