ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂਦੇਖ਼ਤਮੁੱਖਲੇਖ
Advertisement

ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾਈ

07:27 AM Jun 17, 2024 IST
ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ।

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 16 ਜੂਨ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਨਿਆਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, 7654 ਅਤੇ 3442 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1978 ਅਤੇ 1994 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਘੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੱਚੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮਿਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3582 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਟਰੇਨਿੰਗ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement
Advertisement