ਅਰਦੋਗਾਂ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ’ਚ

ਤੁਰਕੀ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਰੇਸਿਮ ਤਈਅਪ ਅਰਦੋਗਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਮਲ ਕਿਲਿਕਦਾ ਰੋਗਲੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਰਦੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਰਦੋਗਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਰੂਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ‘ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ’ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਮੋਹਰੀ ਸਨ।

ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਰਦੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਸਵੀਡਨ ਦੇ ‘ਨਾਟੋ’ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇ ਅਰਦੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਤੁਰਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ‘ਨਾਟੋ’ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਰਦੋਗਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦੋਗਾਂ ਦੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਤੁਰਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜੋ ਜੀ-20 ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹਾਲ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ‘ਚ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੇਣ।