ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫ਼ਟ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇੰਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ (Environment Impact Assessment Notification) 2020 ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਨ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਾਨੂੰਨ (Environment Protection Act) 1986 ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭੱਗ 17 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 11 ਅਗਸਤ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ (Official Language Act) 1963 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ।

ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸਨਅਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 30 ਦਨਿਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਲਈ 30 ਦਨਿਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਨਅਤ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮੁਆਦ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਚ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਲੰਮੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।