ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਮਾਣੇ

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 77 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਮਾਣ ਸਕੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਢਿੱਡ ਭਰਵੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ ਰਾਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਇਤਨੇ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੌਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣ; ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਏ ਕਲਾਸ ਹੋਣ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਝ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁੱਚਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ, ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਘਰੋਗੀ ਸਨਅਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਧਰਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪੀਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਘ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸੁਫਨੇ ਦੇਖਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਫਨੇ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿਘ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਮਾਣ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-87328