ਕੈਗ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡਰਾਏ-ਧਮਕਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ 1400 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬੇਨੇਮੀਆਂ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7.50 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਅਦਾਰੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ 2014 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੇ ਇਸ ਨਿਗਰਾਨ ਅਦਾਰੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਗ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿਚ ਕੈਗ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ।
ਕੈਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।