‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ’ ਬਜਟ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੀ ਬਜਟ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 33 ਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਖਾਸਾ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਦਮ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਵ ਹਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੱਧਵਰਗ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ’ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਪ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰਾਟ ਨਾਅਰੇ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਨ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।