ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਪੁੱਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ’ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 39 ਸਥਿਤ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਸਥਿਤ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ। ਓਐੱਸਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸ਼ਿਵੰਦਰਪਾਲ ਮੋਲੋਵਾਲੀ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਵਾਂ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਐੱਨ. ਕੇ ਕਲਸੀ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਐੱਨਡੀ ਤਿਵਾੜੀ ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਹਲ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉੱਤੇ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 15-01-2015 ਅਤੇ 05-09-2016 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਏਸੀਪੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਰੋਕੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਤੀਰਥ ਬਾਸੀ, ਹਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੋਡੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਜਵੰਧਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ