ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 16 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਕੈਲੋਂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਕਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਵਰਸ਼ਨਾਂ
ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ।

ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।