ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਮਾਊ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ/ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਘੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਿਯਮ, 1994’ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ 1994 ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨੇਮ 7 ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮਾਊ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨਉਦਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰਮਾਊ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਅਹਿਮ ਲੋਕਾਂ, ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ/ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐੱਮਏ) ਵੱਲੋਂ 2022 ’ਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਅਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀਆਂ ਭਰਮਾਊ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਈਐੱਮਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐੱਮਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰ. ਅਸ਼ੋਕਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ‘‘ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ’’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਭਰਮਾਊ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ੋਕਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨਉਦਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਆਈਐੱਮਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਰੀਕ 14 ਮਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਆਈਐੱਮਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰ. ਅਸ਼ੋਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ‘ਮੰਦਭਾਗਾ’ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਤੰਜਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਏਐੱਮਏ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤੇ ਅਢੁੱਕਵੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ’ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸੰਗੀਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਖਬਾਰ ’ਚ ਛਪੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।’’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ੋਕਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈਐੱਮਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੀ.ਐੱਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਈਐੱਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ