ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਤਿਣਕੇ’ ਦਾ ਸਹਾਰਾ..!

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾ ਲਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 78 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 7 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 75 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ 300 ਤੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।