ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਆਸਰਾ

* ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ’ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਤਾਂਹ ਵੱਲ ਨਾ ਵਧੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 21,909 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ 2 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ.ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫ਼ਾਲਤੂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ 1-1.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸੇ 1.807 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਾਰਕੋ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦ ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

1200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 350 ਖੇਤੀ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 275 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1500 ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।