ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਸਿਰ-ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਭਰਮਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚੋਂ ਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਸਿੰਮਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੇ ਦਸ ਸਾਲ ਹਿੰਦੂ/ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਫਾਥੇ ਲੋਕ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਢੋਂਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਵੋਟ ਪਾਓ ਤੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਡਾ ਗਿਆ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਰ ਸਕਣ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਸਜਾਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਛਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਜੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਵੇਰਵੇ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ਼ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਤਾੜਨਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੱਬਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਰ ਥਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਪਲਾਂ-ਛਿਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜਨ ਲਈ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਸਿਆਸਤ ਇੰਨਾ ਲੁਭਾਉਣਾ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਨੀ ਖਰਚੀਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ‘ਵਪਾਰ’ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਖਰਚਣ ਵਾਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਏਗਾ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਰਬਾਂ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਖੋਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁਦਈ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਵਿਚ ਪਿਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਪੀੜ-ਪੀੜ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਖੁੱਭੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਭੰਵਰ ਵਿਚ ਭਟਕਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਵਲ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਂਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਅਧੋਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਕਤਲ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਨੇਤਾ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਧਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਾਤ, ਬਰਾਦਰੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭੰਬਲ-ਭੂਸਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98153-56086