ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ

ਜਸਵੀਰ ਸਮਰ

ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅਵਾਮ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਕੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਫੜ੍ਹ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡੀਐੱਨਏ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ’; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ/ਪਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਚੁਣਾਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਨ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ 2014 ਵਿਚ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁਣੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮੋਹਸਿਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਤਲ ਬਾਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਬੋਲਣਗੇ; ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਗਾਂਹ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਰੇੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਉਡੀਕ ਬੱਸ ਉਡੀਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਤ-ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੰਨੀ ਮਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਐਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੁਅੱਸਬੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
ਇਤਾਲਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਕੈਸੋਲਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਆਫ ਦਿ ਸਵਾਸਤਿਕ: ਦਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਡੀਕਲ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਇਟੈਲੀਅਨ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਨਾਜ਼ੀਇਜ਼ਮ` (2020) ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ, ਇਤਾਲਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਧਰਾਤਲਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ: ਇਕ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ; ਦੂਜਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਬਾਜ਼ੀ (Militarism) ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਕੇਬੀ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਮੁੰਜੇ ਇਤਾਲਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਇਟਲੀ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ‘ਅਹਿਮ’ ਕਾਰਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਲੇ ਜਲੌਅ ਵਿਚੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ; ਤੇ ਹੁਣ ਚੁਣਾਵੀ ਪਿੜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕਿਆਸਆਰਾਈਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮਸਲੇ ਲਕੋਣ ਲਈ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨਗੇ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਵਿਰਾਟ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸਭ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿੱਖਾ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਆਸਤ ਸੀ। ਗੌਲਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਨਾੜੂਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦੋਂ 1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਂਦ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹੀ ਭਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ (secularism) ਨੂੰ ‘ਜਾਅਲੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ (pseudo secularism) ਕਹਿ ਕੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮਗੋਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਾ ਪਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਬਦਲਦੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ; ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਦਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ‘ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਵਾਲੀ ਤੱਕੜੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਤੋਲੀਏ ਤਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ’ਤੇ ਚੋਟ ਲਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤਾਂ-ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੀਣੀ ਜਾਪਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੁਣਾਵੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਢ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਫਿ਼ਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਚੁਣਾਵੀ ਪਿੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹਨ; ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਇਨਾਮ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਸੀ: ਮੋਦੀ ਐਤਕੀਂ ਜਿੱਤੇਗਾ? 2024 ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਲਟ ਗਿਆ ਹੈ: ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚੁਣਾਵੀ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਮਸਲਾ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ‘ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਦਾ ਲਕਬ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਲੀਡਰ ਹਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਅੱਜ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪੱਛ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ‘ਅਸਫਲ ਸਟੇਟ’ (failed State) ਆਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਸ਼! ਅੱਜ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਫਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤੁਣਕਾ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ।