ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਫਰਲੋ

ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਦਾਅ ਵੀ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਡੇਰੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ; ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਰਲੋ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਝ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਜੋਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਗਰੋਂ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਨਾਂ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਬੁੱਝਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਜਿਸ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਚਾਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ‘ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੌਡ’ ਚੁਣਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਦੈਵੀ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਓਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਸੌਖ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਫਰਲੋ ਲਈ ਹੈ, ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ।