ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ

ਔਨਿੰਦਿਓ ਚੱਕਰਵਰਤੀ

ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨੇਤਾ - ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ)।
ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉਹ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਇਕੋ-ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ - ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾਨੀ ਸੈਂਕਡਿ਼ਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਸੁਆਦ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸਲਨ, ਕਈ ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਗੁਪਤ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਚੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੁੱਲ ਦਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਡੰਬਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1,771 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਵਰਤੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ? ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼’ (ਸੀਐੱਮਐੱਸ) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 2019 ਵਿਚ 55,000-60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ। ਸੀਐੱਮਐੱਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚਿਆ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 25,000-27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਉਤੇ ਖਰਚੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ’ਚ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ।
ਮਾਰਚ 2018 ਜਦ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਂਚ ਹੋਏ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 16,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਅਤੇ 36 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸੀਐੱਮਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 37 ਚੋਣਾਂ (ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ) ’ਤੇ ਲਗਭਗ 1.2-1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਚੋਣ ਖਰਚ ਵਿਚ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ 11-13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 12 ਕੁ ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੀਐੱਮਐੱਸ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਡਿ਼ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹ-ਬਿਸਕੁਟ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੇਵਲ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ‘ਅਧਿਕਾਰਤ’ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਹਨ - ਚੁਣਾਵੀ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਾਨ। ਸਾਲ 2018-2023 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਜੋ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਵੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਖਰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਹਰੈਲ ਸੰਗਠਨ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਕਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨਜੀਓ), ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਗ਼ਦ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਾਰਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ- ਪੈਸਾ ਜੇਤੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪਿੜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਂਝ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਓਨੇ ਹੀ ਵਧ ਹੁੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮਨਾਹੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਦਕਾ ਉਹ ਚੁਣਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੀਖਿਅਕ ਹਨ।