ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

* ਸਕੀਮ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ
* ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
* ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਫਰਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਮੀਲਪੱਥਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ (ਚੰਦੇ) ਲਈ ਬਣੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐੱਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ।
ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਸਬੰਧ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ 12 ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਬਾਂਡਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਬੈਂਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਚੰਦੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।’’ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਥ੍ਰੀ ਚੀਅਰਜ਼!’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ, ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ) ਤੇ ਐੱਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋੋਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਚੋਣ ਬਾਂਡਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤ/ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ...ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ।’’ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰੁਣ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 2018 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁੰਮਨਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।’’
ਉਧਰ ਐੱਨਜੀਓ ਏਡੀਆਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ...ਬਾਂਡਜ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦੇ, ਕਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ...ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਸਨ।’’
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਗ਼ਦ ਚੰਦੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਸੰਮਲਿਤ ਐਂਟਿਟੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ‘ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ’ ਉਭਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੇ ਆਦਰ ਮਾਣ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ 2017-18 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਰ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 6,566.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 1,123.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 1,092.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ 152 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ (ਬਾਂਡ) ਯੋਜਨਾ ‘ਤਰੁਟੀਹੀਣ’ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ 74 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਇੱਲਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ’ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੇਗੀ: ਖੜਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ‘ਅਜਿਹੇ ਇੱਲਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ’ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੇਗੀ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2019 ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ‘ਸ਼ੱਕੀ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਬਣਾਉਣ’ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੀਐੱਮਓ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ- ਆਰਬੀਆਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ- ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 95 ਫੀਸਦ ਚੰਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ।’’ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।’’ ਉਧਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਵਾਜਬਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: ਭਾਜਪਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਡੀਐੱਨਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਤੇ ਕੌਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਤਰਜਮਾਨ ਨਲਿਨ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਸੰਸਥਾ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ (ਏਡੀਆਰ) ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ ਹਾਕਮ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਫੀਸਦ (6,565 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਮਿਲੇ। ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2018 ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 16,518.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 598 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 673.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਾਲ 2018-19 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਮਦਨ (1027 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ) ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2410 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ 199 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 918 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 2360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਹੀਂ ਆਏ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲਮਾਰਕ ਰਿਹੈ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲਮਾਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’