ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਕੋਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲਾ ਮੰਤਵ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਫੈਦ ਧਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਤਿਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਵਾਂ ਭੇਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੇਤ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕੋਈ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਤਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਤਿੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਕਦ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣਾ: ਕੇਂਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਤਿਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮੁਲਕ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ 2.38 ਲੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ