ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇ

ਭਾਰਤ ਨੇ 1977 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕਈ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੇਚੀਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ। ਉੱਥੇ 2011 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐੱਮਸੀ) ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ; ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਟੀਐੱਮਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਨੇ 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਕੁਲਰ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੱਠਜੋੜ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮਿਲਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਤੇ ਜੇਮੀ ਹਿੰਟਸਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਰਾਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੜੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।’
ਉਂਝ, ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਕ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ 2011 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 2016 ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਅਜੇ ਵੀ 2021 ਦੇ ਚੋਣ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਕੋਲੀਸ਼ਨ’ (ਗੱਠਜੋੜ) ਅਗੇਤਰ ‘ਕੋ-’ (ਇਕੱਠੇ) ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਅਲੇਸ਼ੀਅਰ’ (ਵਧਣਾ) ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੇਮ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਗੱਠਜੋੜ’ ਇਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਗਰੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧੜੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਭੁਗਤਾਨ’ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ (ਗੇਮ ਥਿਊਰੀ) ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਦੋਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। 2020 ਦਾ ਇਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ, ‘ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?’ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ’, ਵਿਚ ਸਵੀਡਨ ਦੀਆਂ 2018 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼’ ਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ‘ਨੇਚਰ’ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ‘ਬਲੈਕ-ਸਕੋਲਜ਼ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮਝੌਤੇ’ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੀਏਨਾ ਦੇ ਡੀ. ਮਿਤਰੋਵਿਚ ਨੇ ‘ਆਪਸ਼ਨ’ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਂਗ ਉਪਰ-ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਂਟੇਨੀਗਰੋ ’ਚ ਜੂਨ 2023 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹਰੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਸਕੇ। ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ- ਪੀ, ਕਿਊ, ਆਰ, ਐੱਸ ਤੇ ਟੀ- ਇਕ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ‘ਪੀ’ ਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਕਿਊ’ ਤੇ ‘ਆਰ’ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਪੀ’ ਅਤੇ ‘ਕਿਊ ਆਰ’ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੱਠਜੋੜ ਕੁਝ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ‘ਕਿਊ’ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ‘ਆਰ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਜਾਂ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ‘ਕਿਊ ਆਰ’ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ‘ਪੀ’ ਦੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫੇਰ, ‘ਐੱਸ’ ਜਾਂ ‘ਟੀ’ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰ ‘ਰਣਨੀਤਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਪੀ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਪੀ’ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ, ਗੱਠਜੋੜ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੋਟਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਮਤਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ‘ਕਿਊ ਆਰ’ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਾਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ‘ਕਿਊ ਆਰ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗੱਠਜੋੜ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਲੁਕਵੇਂ ਪਰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਪੱਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ, ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਕੜਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ।