ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜੀਸੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ-Delimitation) ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਮੌਸਮ, ਸਥਾਨਕ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ (Habeas Corpus) ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 2ਜੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ 4ਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਬਿੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ, ਸੈਫ਼ੂਦੀਨ ਸੋਜ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਥਾਂ (Space) ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।