ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ

ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ

ਮਤਦਾਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਤਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯਕੀਨਨ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੀ ਕਾਇਲ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢੇਗੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ’ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ (ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ; ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 129ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ?
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ-ਫੇਰਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਮਾਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਂਹਦਾ ਪਰ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਪੁੱਗੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੱਤਾ ਛੱਡ ਰਹੀ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਦਲ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਆਮ ਜਮਹੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਰਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬੱਝਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਹਾਲੀਆ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲੋਂ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਨੇਮ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਗ਼ਦੀ, ਅਪਰਾਧ, ਜਾਤੀ, ਫ਼ਿਰਕੇ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਧ ਠੋਸ ਚੁਣਾਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣ, ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਬਿੱਲ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ‘ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਖ਼ਲਲ’ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਜਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਸਿਵਾਇ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁਨ ’ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ?
ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਵਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਘਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਅੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।

*ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ।