ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ; ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਮਾਹਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਭੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 10 ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, 2 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਰ ‘ਆਪ’ ਸਾਰੀਆਂ 90 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਜਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਬਸਪਾ’ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਆਈਐੱਨਐੱਲਡੀ) ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਭੂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।