ਆੜ੍ਹਤੀ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੜੇ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ’ਚ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਮੁੜ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕਣਗੇ।
ਸਾਂਝੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 52.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਪਾਹ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਾਇਲੋ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਇਲੋ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।