ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 23 ਅਗਸਤ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫ਼ੂਕਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਜਗਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਮ ਲਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲੀਆ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਸਿਬੀਆ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਡੂ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਦਕੀ ਅਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਕ, 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਤੜਾਂ (ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ): ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਐਕਸੀਅਨ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾਤੜਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਿਆਲੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਫੂਕੀ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਡਲ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਏ ਗਏ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਫੂਕੀ ਗਈ। ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਵਾਲੀ, ਬਸ਼ੀਰ ਉਲ ਹੱਕ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੋਪੜਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੋਢੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਕੰਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਲੀਪੁਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਦਾਸ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਅਤੇ ਵੀਕੇ ਪੈਕਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ (ਰਮੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ): ਇੱਥੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਪਾਰਕ ਮੂਹਰੇ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਲੇਖਕ ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ, ਫੀਲਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੇਈ, ਜਗਦੀਸ਼ ਪਾਪੜਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ ਸਣੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।