ਬਦਲਦੀਆਂ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਹਰਸ਼ਿਵੰਦਰ

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਭੋਇੰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਵੈ-ਇੱਛਿਤ ਪਰਵਾਸ, ਬੌਧਿਕ ਹੂੰਝਾ, ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਾ, ਜੰਗਾਂ, ਰਾਜਪਲਟੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਦਿ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ, ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਵਧੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਆਮ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁਹਾਣ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ-ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਵਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਆਵਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਦਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ’ਚ ਦਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੰਗਾਂ-ਯੁੱਧਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਰਵਾਸ ਸੰਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ’ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਮਬਾਣ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਬਣਨ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤਾਈ, ਬਦਲਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਵਾਸ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਫ਼ਲਦਾਇਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 47% ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ 70% ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,635 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਲਟਾ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਮੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਸਲੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। 1908 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੌਰੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਫ਼ਰ’ ਤੇ ‘ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ 25 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਡਾਲਰ’ (ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵੇਲੇ (ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸੌਖੇ ਕਰਕੇ ਥੋਕ ’ਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੰਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਆਇਲੈਟਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਅੰਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੜ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਜਿਣਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਧਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲਕਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਲੱਖ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਸਮੂਹ ਪੀਗੀਡਾ (ਪੱਛਮ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਰਪੀਅਨਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਲੁਟਜ਼ ਬਾਚਮੈਨ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬਿਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਫੋਬੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਰਹੱਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਡੀਆਂ ਸਮਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਗੀ ਜਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਤਰਾ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਕਟ’ ਐਲਾਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਵਿੱਤੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ-ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਾੜਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਣਚਾਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ’ਤੇ ਲੱਦਣ ਲਈ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ, ਨਸਲੀ ਤੇ ਰੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ (ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ) ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ, ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਫਾਸ਼ੀ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਨਤੀਜੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈਆਂ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਲੁੱਟ-ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: +61 0414101993